शनिबार, असार २०, २०७७

समाचार खेलकुद

पछिल्ला ५ वर्षको खेलकुद बजेट : आशा धेरै, काम थोरै

1577800421SPORT.jpg

आज (जेठ १५ गते) संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। आज प्रस्तुत गरिएको बजेट दुवै सभावाट छलफलपछि पारित भएपछि आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने छ।

कोरोना महामारीमा अब आउने बजेटले खेल क्षेत्रलाई राम्रो सपना देखाउला। तर बजेटको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा यसले सबै खेल प्रेमी, खेल संघ र खेलाडी लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

यसलाई पछिल्लो पाँच वर्षको खेलकुद बजेट हेरेर नै प्रष्ट पार्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७१–०७२

यो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा पेस गरेका थिए। यसको सबैभन्दा महत्पूर्ण निर्णय मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माण र ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने थियो।

बजेटमा भनिएको थियो, ‘क्रिकेट खेलमा हाल प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै यसको विकासका लागि आगामी वर्ष काठमाडौंको मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्यारिपिट लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। यसका लागि २० करोड विनियोजन गरको छु।’

तर, ०७१ सालपछि कतिवटा आर्थिक वर्ष गइसके, प्यारापिट बनेको छैन। प्यारापिटको कुरा छोडौं, मूलपानी मैदानभित्र रहेको घर पनि अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७२–०७३

यो बजेट पनि अर्थमन्त्री डा. महतले ल्याएका थिए। यसमा खेलकुदलाई २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो बजेटमा खेलाडीलाई बीमा गर्ने योजना थियो। तर मूलपानीको मैदानले भने निरन्तरता पाएन। एकै वर्षमा प्यारापिट बनाउने योजना थियो। तर सफल भएन । प्यारापिट बन्ने काम सुरु नै भएन।

यता धनगढी र देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने बजेट आयो। तर यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको अवधारणालाई भने निरन्तरता दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४
यो बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट थियो त्यो, जसमा प्रदेशपिच्छे क्रिकेट मैदान बनाउने नीति थियो। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले नै निरन्तरतामा राखेको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने बाचा त्यसै सरकारले सुरु गरेको शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो।

यसमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस स्टेडियमको कुरा पनि गरिएको थियो। यो बजेटको आधारमा मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना थियो।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेल गराउनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याइएको थियो। तर पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेन। अन्त्यमा प्रतियोगिता नै स्थगित गर्नुपर्यो। बजेट सार्थक बन्न सकेन।

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५
खेलकुदमा यो बजेटले दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई परै छोडिदियो। कृष्णबहादुर महराले ल्याएको यो बजेटमा खेललाई २ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको थियो।

यसले अघिल्लो बजेटको खेलाडी बीमाबारेको कुरा उठाएन। विद्यालय खेलकुदको योजना पनि ओझेलमा पर्यो। बरु राष्ट्यि र अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन प्रेरित गरिने छ भन्ने वाक्यांश राखियो।

यसले मूलपानीको क्रिकेट मैदानको कुरा भने फेरि ब्युँतायो।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६
यो बजेट राजनीति गरेर मन्त्री भएका नेताको थिएन। राष्ट्यिर योजना आयोजका उपाध्यक्ष र गभर्नर भइसकेका डा. युवराज खतिवडाको थियो।

तर उनको बजेटमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण, १८ औं एसियाली खेलकुद र १३ औं दक्षिण एसियाली खेल बाहेक अन्य पक्षको उनले पूरै वेवास्ता गरिदिए। प्रदेशस्तरीय रंगशाला कस्तो हुन्छ बजेटले ब्याख्या गर्न सकेन।

पहिलेको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने मूलपानी मैदान, देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुद, खेलाडी प्रोत्साहन लागायतका कुरा यो बजेटको सीमामा पर्न सफल बनेनन्। हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियमको कुरा महराकै बजेटमा परेको थिएन। यसमा पनि परेन।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७

मन्त्री खतिवडाको दोस्रो बजेट थियो यो। अघिल्लो खेल बजेटलाई सुधार गर्दै उनले दोस्रो पटक केही राम्रो बजेट ल्याए। बजेटमा खेललाई समुदायसँग जोड्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइयो थिए। क्रिकेट एकेडेमी स्थापना, फेरि एकपटक मुलपानीको मैदान बजेटमा समावेश भयो।

०७३ सालमा पनि तीन वर्षभित्र मूलपानी मैदान व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि नबनेपछि यो बजेटले पुनः २ वर्षमै मैदान बनाउने भन्दै बजेट ल्याएको थियो। तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।

३ अर्ब ९९ करोडको बजेटसँगै १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद पनि सम्पन्न भयो। तर यसबाहेक माथि भनिएजस्तो देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुदले भने प्राथमिकता पाएनन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्