विहीबार, जेठ १५, २०७७

समाचार अर्थ

१७ खर्बको बजेट ल्याउन अर्थ समितिको सुझाव

1578912938Artha_Mantralay.jpg

काठमाडौं- संघीय ससद्को अर्थ समितिले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोभिड १९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेका बेला समितिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।

विज्ञहरुले भने बजेट मितव्ययी र सानो आकारको ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

समितिले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिइएको सुझावमा छ, ‘कोभिड १९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सोही सिलिङका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ।’

कोरोना भाइरस महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको र बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको राजस्वमा कमी आइरहेको छ।  समितिले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन पनि विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सो रकम बराबरको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ।

बजेटको स्रोतका रुपमा राजस्व करको दर नबढाई १० खर्ब उठाउने लक्ष्य राख्न, वैदेशिक अनुदान एक खर्ब, आन्तरिक ऋण जीडीपीको ६ प्रतिशत र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म लक्ष्यको जम्मा ५६ प्रतिशत मात्र उठाएको छ।

स्वास्थ्यमा, १० र कृषिमा १५ प्रतिशत छुट्याउन सुझाव

समितिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिन सुझाव दिएको छ। समितिले भनेको छ, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्छ।’

संक्रमण फैलिन नदिन पीपीई, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, टेस्टिङ किट्स, मास्कलगायत स्वास्थ्य सामग्री समयमै खरिद गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ। ती सामग्री नेपालभित्रै उत्पादनको तयारी गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै कोरोना उपचारमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैको बिमा २५ लाखबाट बढाएर ३५ लाख पुर्याउनुपर्ने, अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ।

समितिले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ। कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न, कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ र कीटनाशक औषधिमा अनुदानमा दिने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

कृषि उपकरण खरिदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न, आधार मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री नभएमा सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको हालको १० प्रतिशत रकमलाई १५ प्रतिशत बनाएर उखु किसानलाई समेत अनिवार्य रुपमा समेट्दै साना किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ।

यस्तै तीनै तहका सरकारको साझेदारी र किसानको समेत संयुक्त लगानीमा कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एकएक कृषि दाना उद्योग स्थापना गर्न बजेटले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज

समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले कोरोनाले बढी प्रभावित बनाएको क्षेत्र टिकाउन पनि सरकारले सहयोग ल्याउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

समितिले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको हकमा सरकारले पनि एक तिहाइ पारिश्रमिक व्यहोर्न पनि सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै समितिले ऋणको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज मिनाहा तथा भुक्तानीको समय थप, विद्युत्, सञ्चार महसुल छुटलगायतका राहत, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि तरलता आवश्यक रहेका कम्पनीलाई तरलता र सहुलियत उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ।

३० लाख बेरोजगार व्यवस्थापन गरियोस्

समितिले कोरोनाका कारण बेरोजगार हुने झन्डै ३० लाखभन्दा बढी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीप, क्षमता र अनुभवका आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरी सहुलितपूर्ण कर्जा, भन्सार र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ।

विलासिताका वस्तुमा कर वृद्धि

त्यस्तै सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द वा सञ्चालन गर्ने बारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी बन्द गर्न चाहेमा सहज बनाउन सरकारलाई समितिको सुझाव छ।

तीनै तहका सरकारले कर समन्वय गरी नीति, विद्युत् महसुल, कर्जा, ब्याज, ब्याज, अनुदान र राहतको प्रबन्ध गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले आयात गर्नुपर्नेबाहेक विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्