बुधबार, जेठ २१, २०७७

समाचार विशेष

नजिकिँदै खाद्य संकट, कसरी बढाउने कृषि उत्पादन ?

1589531659Bheriganga.jpg

विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका व्यक्ति र विदेशबाट फर्किएका श्रमिक जनशक्ति संलग्न हुने क्षेत्र कृषि नै हो। उनीहरुलाई कृषिमा टिकाउँदा उत्पादन बढ्न सक्छ। कृषि क्षेत्रले रोजगारीको अवसर पनि  दिन सक्छ, दिनुपर्छ।

काठमाडाैं- हामी कोरोना माहामारीबाट एक दिन पक्कै मुक्त हुनेछौं। विज्ञहरूका अनुसार त्यतिबेला हाम्रा अगाडि देखिने अनेकौं समस्यामध्ये खाद्य संकट प्रमुख हुनेछ। त्यो संकट समाधानको उपाय कृषि उत्पादन बढाउनु हो, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउनु हो।

विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका व्यक्ति र विदेशबाट फर्किएका श्रमिक जनशक्ति संलग्न हुने क्षेत्र कृषि नै हो। उनीहरुलाई कृषिमा टिकाउँदा उत्पादन बढ्न सक्छ। कृषि क्षेत्रले रोजगारीको अवसर पनि  दिन सक्छ, दिनुपर्छ।

तर यसम्बन्धमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशभरका किसानलाई निरास बनाएको छ। खाद्य संकट तथा खाद्य उपजको सुलभ उपलब्धतामा पर्नसक्ने प्रभावको संवेदनशीलता सरकारमा देखिएन,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले चाहने हो भने बजेटमा सच्चिने अवसर छ।’

सबैले मुलुकको समृद्धिको आधार कृषिलाई मानेका छन्। तर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने र तदनुरुप कार्य गर्ने सोच सरकारको नभएको उनी बताउँछन् ।

अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार योजना तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाले प्रभावकारी तथा सकारात्मक काम गर्न नसकेको अवस्थामा जुन मसिना कार्यक्रम ल्याइएको छ, त्यो आवश्यक थिएन। समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारमा सरकार चुकेको संकेत हो यो।’

बजेटमा किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा छ, कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको।

‘यसलाई श्रमिक किसानको सामाजिक सुरक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्थाका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर सो रकम अरु रोजगार नभएका र आफैंले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गरी पहिचानसहितको परिचयपत्र दिने व्यवस्था हुनपर्छ।’

खाद्य संकट तथा कुपोषण

फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ) ले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको ‘स्टेट अफ फुड’ प्रतिवेदनमा विगत तीन वर्षमा भोकमरी गम्भीर रुपमा बढिरहेको उल्लेख छ।

अध्ययनअनुसार सन् २०१८ मा एकाएक कुपोषित जनसंख्या बढ्न पुग्यो। जसले अल्पपोषण गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको संकेत गरेको छ। साथै सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुन कठिन छ।

नेपालमा सन् २००० मा अल्पपोषण जनसंख्या कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। त्यसको १५ वर्षपछि अल्पपोषणको संख्या १० प्रतिशतमा आइपुगेको छ। कोरोना महामारीपछिको खाद्यान्न संकटले सो संख्या बढ्नेछ।

नेपालमा आडिलो खानाका रुपमा रहेको चामलको उपलब्धता बढे पनि वितरणमा समानता नहुँदा सबै जनताले चामल सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन्।

सन् १९८० को दशकमा १ करोड ५० हजार जनसंख्यालाई प्रतिव्यक्ति चामलको उपलब्धता झन्डै १ सय ७० केजी थियो। सन् २०१७ मा आइपुग्दा करिब २ करोड ९० लाख ६० हजार जनसंख्यालाई हालको उत्पादन र आयात जोड्दा झन्डै २ सय ११ केजी चामलको उपलब्धता देखिन्छ।

अर्थशास्त्रका प्रा. गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘वितरण व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा सबै जनताले समान रुपमा चामल उपभोग गर्न पाएका छैनन्।’

अहिले धान फलाउने बेला हो तर कृषि मन्त्रालय तथा मातहतको निकायले यसतर्फ गम्भीर रुपमा लागेको नदेखिएको अभियन्ता अधिकारी बताउँछन्।

गत वर्ष सहलले धान सखाप पारेको थियो भने गरिमा बिउका कारण उत्पादन सखाप भएको थियो। त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा पनि सरकारले एक शब्द बोलेको छैन।

अधिकारी भन्छन्, ‘यसले कृषकको मनोबल गिरेको छ। अहिले धानको बिउ छर्ने बेला भइसक्यो तर कृषकले बिउ पाउन सकेका छैनन् भने मल आपूर्ति अन्योलमै छ।’

गाउँमा छैनन् कृषि प्राविधिक

देशमा कृषि प्राविधिकको उपस्थिति न्यून छ। भएका पनि सहर केन्द्रित छन्। अधिकांश वैज्ञानिक र प्राविधिक कर्मचारीको मनोबल कमजोर छ। मुलुकको समृद्धिको आधार कृषि हो।त्यसका लागि आवश्यक तत्त्व भनेको कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार हो। 

‘कृषि कर्मको लागि बाह्रै महिना कृषि प्राविधिक कृषकको पहुँचमा हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘देशभर ६ हजारभन्दा धेरै कृषि प्राविधिकको दरबन्दी छ तर २ हजार प्राविधिक मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये कति नै कृषको पहुँचमा होलान्?’

दुई जना प्राविधिकले पाँचदेखि सातवटा वडा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संख्या असाध्यै न्यून हो। ‘कम्तीमा पनि एउटा वडामा एउटा कृषि प्राविधिक हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘रिक्त प्राविधिक पदपूर्ति गर्न पनि सरकार किन उदासीन छ।’

देशमा ११ सय कृषि संरचना छन्, जसको मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसारको प्रवद्र्धन हो। ती सबै संरचना कृषकका हितका लागि हुन् तर तिनको काम प्रभावकारी छैन।

‘कृषि सेवा प्रदायक संस्थाहरु केन्द्रीकृत र सहर तथा सुविधाउन्मुख भए,’ अधिकारी भन्छन्, ‘जहाँ वास्तविक कृषक छन्, जहाँ प्राविधिकको खाँचो छ त्यहाँ प्राविधिक उपलब्ध छैनन्।’

हाम्रो कृषि प्रविधिमा भन्दा श्रममा आधारित छ। व्यावसायिकतामा भन्दा निर्वाहमुखी ढंगमा अघि बढिराखेको छ। ‘श्रमलाई कम गराउने कुनै पनि आविष्कार र प्रविधि कृषकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। कृषिमा अत्यधिक श्रमको खपत भइराखेको छ। सयौं वर्षको परम्परागत शैलीमा आधारभूत प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि सुधार गर्न सकिएको छैन,’ अधिकारी भन्छन्।

अब के गर्ने ?

कोरोना त्राससँगै ग्रामीण क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक मात्र होइन, वदैशिक रोजगारीबाट युवा पनि आफ्नो थातथलो फर्केका छन्।

‘अब कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ भने दीर्घकालीन योजना बनाएर कृषि क्षेत्र पनि बढाउनुपर्छ,’ प्रा. दाहाल भन्छन्।
एकातिर कैलालीमा लाखौंको केरा कुहिएको छ। भक्तपुरकै काउली बस्तुभाउलाई खुवाइएको छ। अर्कातिर करोडौंको तरकारी भारतबाट आयात भइरहेको छ।

उनी भन्छन्, व्यापार व्यवस्थापन नमिल्नुको उपज हो यो। सरकारको हस्तक्षेपकारुी भूमिका नभई यस्ता समस्या समाधान हुँदैनन्।’
जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि हालको अवस्था कृषि क्षेत्र ब्युँझाउने अवसर हो।

‘श्रमशक्ति गाउँ फर्किएका छन् भने दैनिक गुजाराका लागि खेती गर्नुको विकल्प छैन,’ प्रा. दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने प्रवद्र्धनकारी र प्रोत्साहनकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ।’

उत्पादन प्रक्रिया सघन र एकीकृत बनाउँदै सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने डा. पौडेल बताउँछन्।

‘कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले साना किसानमा आधारित कृषि सहकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कृषि उपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापनमा अनुदान दिनुपर्छ।’

परिवर्तित खाद्य शैली

आधुनिकताका नाममा जिब्रोको स्वादमा बरालिएर सिन्थेटिक खाद्य उत्पादन उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

गाउँगाउँमा चाउचाउ, चिनी, चुरोट, चामलजस्ता बस्तु भित्रिरहेका छन् भने गाउँका स्वस्थ्य जैविक उत्पदान कोदो, फापर, जौ, उवा, मकै, भटमास, फर्सी सहरबजारतिर निर्यात भइरहेका छन्।

तिनै खाद्यान्न ‘सुधारिएर’ रासायनिकसहित फेरि गाउँगाउँमै पुग्ने हुन्।

यस्तो हुनुमा कर्पोरेट उत्पादक तथा मिडियामार्फत जाने विभिन्न उत्पादनका विज्ञापनका गलत प्रचार कारक रहेको प्रा. दाहाल बताउँछन्।

‘गाउँठाउँकै पोषणयुक्त खाना त्यागेर पत्रु खानाको दास बन्न कथित आधुनिकताले प्रोत्साहन गरेको हो,’ उनको तर्क छ।
परिवर्तित खाद्य शैलीलाई रोकथाम गर्न पनि राज्य तहबाटै हस्तक्षेप हुनु आवश्यक छ।

प्रा. दाहाल भन्छन्, ‘बिग्रँदो खाद्य जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न राज्य तहबाट नै अभियान चलाउनुको विकल्प छैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्